हिमाचल शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार को भेजी 141 करोड़ की डीपीआर

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अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Krishan Singh
Updated Fri, 16 Jul 2021 10:34 AM IST

सार

ऑनलाइन बैठक में प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों ने केंद्रीय अधिकारियों को अपनी डीपीआर से अवगत कराया। बताया कि स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले बजट से स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी। 

हिमाचल शिक्षा विभाग
– फोटो : अमर उजाला

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स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स (स्टार्स) प्रोजेक्ट की गुरुवार को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक हुई। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार को 141 करोड़ रुपये की डीपीआर भेजी है। छह विशेष राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है। गुरुवार को ऑनलाइन बैठक में प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों ने केंद्रीय अधिकारियों को अपनी डीपीआर से अवगत कराया। बताया कि स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले बजट से स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी।

प्री प्राइमरी स्कूल मजबूत किए जाएंगे। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक किए जाएंगे। शिक्षक ट्रेनिंग में बदलाव किया जाएगा। एमआईएस डाटा एकत्र करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे। वोकेशनल शिक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्टार्स योजना में हिमाचल के अलावा राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जल्द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की नई दिल्ली में बैठक होगी। अभी प्रदेश की ओर से डीपीआर भेजी गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में विस्तृत चर्चा होने के बाद ही प्रदेश को मिलने वाले बजट की जानकारी मिलेगी।

विस्तार

स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स (स्टार्स) प्रोजेक्ट की गुरुवार को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की ऑनलाइन बैठक हुई। प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इस प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार को 141 करोड़ रुपये की डीपीआर भेजी है। छह विशेष राज्यों में शिक्षा में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया है। गुरुवार को ऑनलाइन बैठक में प्रदेश के शिक्षा अधिकारियों ने केंद्रीय अधिकारियों को अपनी डीपीआर से अवगत कराया। बताया कि स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत मिलने वाले बजट से स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में सुविधाएं दी जाएंगी।

प्री प्राइमरी स्कूल मजबूत किए जाएंगे। बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। शिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र आधुनिक किए जाएंगे। शिक्षक ट्रेनिंग में बदलाव किया जाएगा। एमआईएस डाटा एकत्र करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे। वोकेशनल शिक्षा का दायरा बढ़ाया जाएगा। स्टार्स योजना में हिमाचल के अलावा राजस्थान, मध्यप्रदेश, केरल, ओडिशा और महाराष्ट्र को शामिल किया गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जल्द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की नई दिल्ली में बैठक होगी। अभी प्रदेश की ओर से डीपीआर भेजी गई है। आने वाले दिनों में इस मामले में विस्तृत चर्चा होने के बाद ही प्रदेश को मिलने वाले बजट की जानकारी मिलेगी।



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Author: riteshkucc01

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