पुराने कानूनों के साथ नई सदी का निर्माण संभव नहीं, विकास के लिए सुधार जरूरी: पीएम मोदी


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
– फोटो : अमर उजाला

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध के बावजूद सुधारों को वक्त की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सुधार जरूरी हैं। बीती सदी के कुछ कानून अब बोझ बन चुके हैं। पुराने कानूनों के साथ नई सदी का निर्माण नहीं हो सकता। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करते हुए कहा कि उनकी सरकार बड़े पैमाने पर सुधार कर रही है, जबकि पहले सुधार कुछ क्षेत्रों व विभागों को ध्यान में रखकर टुकड़ों में होते थे। बीते कुछ सालों में सुधारों ने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

संबंधित खबर- लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो देश, पर्यटन उद्योग के विकास को पीएम मोदी ने दिया नारा

प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट के लिए बने कानून रेरा का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को घर तेजी से मिलने शुरू हुए। आज भी शहरों में यह समस्या है कि कुछ लोगों को किराए तक के लिए घर मुश्किल से मिलते हैं जबकि बड़ी संख्या में घर खाली हैं। इसे दूर करने के लिए भी कानून बनाकर राज्यों को दिया गया। 

पीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले प्रोजेक्ट तो बन जाते थे, लेकिन यह नहीं सोचा जाता था कि उनके किए धन कहां से आएगा, इसलिए प्रोजेक्ट धीरे चलते थे, लटके रहते थे। अब प्रोजेक्ट के साथ ही बजट का आवंटन किया जाता है।

‘लोकल टूरिज्म के लिए वोकल हो देश’

पीएम ने कहा कि लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देश को वोकल होना चाहिए। ताज जैसे पर्यटन स्थलों के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अन्य सुविधाएं विकसित का जा रही हैं। पर्यटन के विकास में सभी का भला है। इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं हैं।

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सार

  • प्रधानमंत्री मोदी ने आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास 
  • कहा, विकास के लिए सुधार जरूरी, पुराने कानून बने बोझ 

विस्तार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर चल रहे विरोध के बावजूद सुधारों को वक्त की जरूरत बताया है। उन्होंने कहा कि विकास के लिए सुधार जरूरी हैं। बीती सदी के कुछ कानून अब बोझ बन चुके हैं। पुराने कानूनों के साथ नई सदी का निर्माण नहीं हो सकता। 

प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास करते हुए कहा कि उनकी सरकार बड़े पैमाने पर सुधार कर रही है, जबकि पहले सुधार कुछ क्षेत्रों व विभागों को ध्यान में रखकर टुकड़ों में होते थे। बीते कुछ सालों में सुधारों ने देश का आत्मविश्वास बढ़ाया है।

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प्रधानमंत्री ने रियल एस्टेट के लिए बने कानून रेरा का उदाहरण देते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग को घर तेजी से मिलने शुरू हुए। आज भी शहरों में यह समस्या है कि कुछ लोगों को किराए तक के लिए घर मुश्किल से मिलते हैं जबकि बड़ी संख्या में घर खाली हैं। इसे दूर करने के लिए भी कानून बनाकर राज्यों को दिया गया। 


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‘अब प्रोजेक्ट लटकते नहीं हैं



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Author: riteshkucc01

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