जम्मू कश्मीर: केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बहाली से सरकारी मुलाजिमों के खिले चेहरे, प्रदेश में जल्द जारी होगा आदेश

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: प्रशांत कुमार
Updated Thu, 15 Jul 2021 10:57 AM IST

सार

वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के कर्मचारियों को डीए जारी करने के लिए मुख्य सचिव एवं वित्त विभाग के वित्त आयुक्त अरुण कुमार मेहता से चर्चा की है और इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी हो सकता है।

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया

ख़बर सुनें

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर डेढ़ साल से लगी रोक हटाने को भत्ते को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने के फैसले से जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार को केंद्र की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को डीए जारी करने के लिए जल्द आदेश जारी करने का अनुरोध भी कर दिया है। 

आल जेएंडके इंप्लाइज एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बाबू हुसेन मलिक का कहना है कि एक जनवरी 2020 से डीए बंद पड़ा हुआ था। तब से अब तक महंगाई काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई 2021 से कर्मचारियों को डीए 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी जारी करने का फैसला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। हालांकि पिछला एरियर भी सरकार जारी करती तो ओर बेहतर होता। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारी अब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते है। ऐसे में प्रदेश सरकार को भी अपने कर्मचारियों को डीए जारी करने पर जल्द आदेश जारी करना चाहिए। 

दरबार मूव इंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए जारी होने से काफी सुकून मिला है। ऐसे में प्रदेश सरकार को भी जल्द आदेश जारी करना चाहिए ताकि प्रदेश के चार लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकें। 
 

विस्तार

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर डेढ़ साल से लगी रोक हटाने को भत्ते को 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी करने के फैसले से जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार को केंद्र की तर्ज पर जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को डीए जारी करने के लिए जल्द आदेश जारी करने का अनुरोध भी कर दिया है। 

आल जेएंडके इंप्लाइज एक्शन कमेटी के अध्यक्ष बाबू हुसेन मलिक का कहना है कि एक जनवरी 2020 से डीए बंद पड़ा हुआ था। तब से अब तक महंगाई काफी बढ़ चुकी है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जुलाई 2021 से कर्मचारियों को डीए 17 से बढ़ाकर 28 फीसदी जारी करने का फैसला कर्मचारियों के लिए खुशखबरी से कम नहीं है। हालांकि पिछला एरियर भी सरकार जारी करती तो ओर बेहतर होता। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के कर्मचारी अब केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते है। ऐसे में प्रदेश सरकार को भी अपने कर्मचारियों को डीए जारी करने पर जल्द आदेश जारी करना चाहिए। 

दरबार मूव इंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष खुर्शीद अहमद का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को डीए जारी होने से काफी सुकून मिला है। ऐसे में प्रदेश सरकार को भी जल्द आदेश जारी करना चाहिए ताकि प्रदेश के चार लाख सरकारी कर्मचारियों को राहत मिल सकें। 

 



Source link

Author: riteshkucc01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *