उत्तराखंड: बिजली बिलों में गड़बड़ी पकड़ी जाने पर अधिकारियों की होगी जवाबदेही, 15 से 30 सितंबर के बीच लगेंगे शिविर

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सार

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने उर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए।

बैठक लेते सीएम
– फोटो : अमर उजाला

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उत्तराखंड में बिजली बिलों में गड़बड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए प्रदेशभर में 15 से 30 सितंबर के बीच शिविर लगाए जाएं। 

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने उर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर इसे परफारमेंस इंडिकेशन से जोड़ा जाए।

निर्देश दिए कि उर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाने और गुणात्मक सुधार के लिए टेक्निकल परफॉर्मेंस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ऊर्जा निगमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं में टेक्निकल परफारमेंस ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित करने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार करने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर हुए व्यय तथा इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। उन्होंने लाइन लॉस के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, विद्युत स्टेशनों की स्थापना, विद्युत लाइनों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रभावी व्यवस्था की जाए।

योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री ने अंडर ग्राउंड केबलिंग एवं स्मार्ट मीटर योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित योजनाओं का विवरण तैयार करने के साथ ही लखवाड़ व्यासी जमरानी आदि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने को कहा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्रियों से भी वार्ता करने को कहा। सचिव ऊर्जा सौजन्या ने ऊर्जा के तीनों निगमों और उरेडा की कार्य प्रगति, संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं की स्थिति विद्युत उत्पादन, खपत, भावी योजनाओं और आय व्ययक के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर सचिव इकबाल अहमद, प्रबंध निदेशक दीपक रावत व अधिकारी मौजूद रहे।

ऋषिकेश में मुनिकीरेती नगर पालिका क्षेत्र के चौदहबीघा में सीसी रोड बना रहे ठेकेदार के कर्मचारियों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथों बिजली चोरी करते पकड़ा। ठेकेदार के कर्मचारी पुरानी सीसी रोड को तोड़ने के लिए स्ट्रीट लाइट पोल से कनेक्शन लेकर हैमर मशीन चला रहा थे। अवैध कनेक्शन जोड़ने का काम मुनिकीरेती पालिका क्षेत्र के कर्मचारियों कर रहे थे। लोगों ने विरोध किया तो ठेकेदार के कर्मचारी काम छोड़ के भाग गए।

मामले का खुलासा तब हुआ जब सोमवार को स्थानीय लोगों ने कर्मचारियों को बिजली चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा। स्थानीय निवासी संजय कंडारी, शंभू प्रसाद, आशीष डिमरी और दिनेश रावत ने बताया कि उन्होंने बिजली चोरी का विरोध किया तो मजदूरों ने स्ट्रीट लाइट से तार निकाल दी। स्थानीय निवासी संजय कंडारी ने बताया कनेक्शन जोड़ने वाले दो कर्मचारियों ने बताया कि वह नगर पालिका मुनिकीरेती के स्ट्रीट लाइट विभाग में काम करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना था कि यदि ठेकेदार को सीसी रोड तोड़नी है तो वह जरनेटर से हैमर मशीन चलाएं। 

यदि ठेकेदार बिजली चोरी की का रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कनेक्शन जोड़ने वाले कर्मचारियों पता लगाया जा रहा है। उनसे जवाब तलब किया जाएगा। 
– बद्रीप्रसाद भट्ट, ईओ नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला

विस्तार

उत्तराखंड में बिजली बिलों में गड़बड़ी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि इन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए प्रदेशभर में 15 से 30 सितंबर के बीच शिविर लगाए जाएं। 

मुख्यमंत्री धामी ने सचिवालय में ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने उर्जा निगमों में कार्यों की गुणवत्ता एवं सुधारों के प्रति ध्यान देने के साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी के साथ काम करने के निर्देश दिए। कहा कि कार्यों की धीमी प्रगति के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निर्धारित कर इसे परफारमेंस इंडिकेशन से जोड़ा जाए।

निर्देश दिए कि उर्जा निगमों के कार्यकलापों में तेजी लाने और गुणात्मक सुधार के लिए टेक्निकल परफॉर्मेंस की व्यवस्था की जाए। उन्होंने ऊर्जा निगमों के स्तर पर संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं में टेक्निकल परफारमेंस ऑडिट की व्यवस्था सुनिश्चित करने, संचालित विद्युत परियोजनाओं का पर्यवेक्षण के साथ एसओपी तैयार करने, पुरानी विद्युत परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत पर हुए व्यय तथा इससे उपलब्ध विद्युत क्षमता विकास का विवरण तैयार करने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने शहरों के विस्तारीकरण के साथ पावर स्टेशनों की स्थापना के लिए भूमि की उपलब्धता का मास्टर प्लान तैयार करने को कहा। उन्होंने लाइन लॉस के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने, विद्युत स्टेशनों की स्थापना, विद्युत लाइनों से संबंधित वन भूमि हस्तांतरण के प्रकरणों के निपटारे में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि प्रदेश में उद्योगों को बिजली कटौती का सामना न करना पड़े, इसकी प्रभावी व्यवस्था की जाए।

योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं

मुख्यमंत्री ने अंडर ग्राउंड केबलिंग एवं स्मार्ट मीटर योजना के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्र सरकार के स्तर पर लंबित योजनाओं का विवरण तैयार करने के साथ ही लखवाड़ व्यासी जमरानी आदि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने को कहा। जरूरत पड़ने पर इसके लिए केंद्रीय ऊर्जा एवं सिंचाई मंत्रियों से भी वार्ता करने को कहा। सचिव ऊर्जा सौजन्या ने ऊर्जा के तीनों निगमों और उरेडा की कार्य प्रगति, संचालित परियोजनाओं एवं योजनाओं की स्थिति विद्युत उत्पादन, खपत, भावी योजनाओं और आय व्ययक के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, अपर सचिव इकबाल अहमद, प्रबंध निदेशक दीपक रावत व अधिकारी मौजूद रहे।


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ठेकेदार पर बिजली चोरी का आरोप



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Author: riteshkucc01

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