जेल में बंद व अंतरिम जमानत पर रिहा आरोपियों को वैक्सीन देने की व्यवस्था के लिए याचिका


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नई दिल्ली। जेल में बंद कैदियों व अंतरिम जमानत पर रिहा आरोपियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की व्यवस्था व सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में अंतरिम जमानत पर रिहा कैदियों की जमानत अवधि भी बढ़ाने का आग्रह किया गया है।
अभिलाष सहरावत व राहुल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र व दिल्ली सरकार को तुरंत कैदियों के लिए यह व्यवस्था करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याची ने तर्क रखा कि जेल में तय क्षमता से अधिक कैदी हैं और हाल ही में मंडोली जेल की रिपोर्ट में कई कैदियों के कोराना पोजिटिव पाए जाने की पुष्टी हुई है। ऐसे में कैदियों में इस बीमारी के फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है।
याची ने कहा कि कैदियों की समस्याओं व अन्य सुविधाओं के लिए गठित हाई पावर कमेटी ने 14 जनवरी को बैठक की थी। इसमें कैदियों को वैक्सीन देने पर विचार नहीं किया गया क्योंकि सरकार ने वैक्सीन अभियान 16 जनवरी से शुुुुरू किया है। कोरोना के मद्देनजर हाईकोर्ट के निर्देश पर करीब 5123 विचाराधीन व अन्य कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।
वहीं राजधानी की जेलों में अभी भी 10 हजार से ज्यादा कैदी है। उन्होंने कहा कि जिन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी अब उन्होंने तय निर्देशों के तहत समर्पण करना शुुुरू कर दिया है ऐेसे में जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए केंद्र व दिल्ली सरकार को तुरंत वैक्सीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है।

नई दिल्ली। जेल में बंद कैदियों व अंतरिम जमानत पर रिहा आरोपियों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की व्यवस्था व सुविधा प्रदान करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में अंतरिम जमानत पर रिहा कैदियों की जमानत अवधि भी बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

अभिलाष सहरावत व राहुल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र व दिल्ली सरकार को तुरंत कैदियों के लिए यह व्यवस्था करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याची ने तर्क रखा कि जेल में तय क्षमता से अधिक कैदी हैं और हाल ही में मंडोली जेल की रिपोर्ट में कई कैदियों के कोराना पोजिटिव पाए जाने की पुष्टी हुई है। ऐसे में कैदियों में इस बीमारी के फैलने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है।

याची ने कहा कि कैदियों की समस्याओं व अन्य सुविधाओं के लिए गठित हाई पावर कमेटी ने 14 जनवरी को बैठक की थी। इसमें कैदियों को वैक्सीन देने पर विचार नहीं किया गया क्योंकि सरकार ने वैक्सीन अभियान 16 जनवरी से शुुुुरू किया है। कोरोना के मद्देनजर हाईकोर्ट के निर्देश पर करीब 5123 विचाराधीन व अन्य कैदियों को अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया था।

वहीं राजधानी की जेलों में अभी भी 10 हजार से ज्यादा कैदी है। उन्होंने कहा कि जिन कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी अब उन्होंने तय निर्देशों के तहत समर्पण करना शुुुरू कर दिया है ऐेसे में जेलों में कैदियों की संख्या बढ़ेगी। इसलिए केंद्र व दिल्ली सरकार को तुरंत वैक्सीन की व्यवस्था करने का निर्देश दिया जाए, क्योंकि जेल में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल सरकार की जिम्मेदारी है।



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Author: riteshkucc01

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